NEET UG में कथित अनियमितताओं पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

NEET UG पेपर लीक के दावों की जांच के लिए छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और मुकदमेबाजी के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक संदर्भ पर 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी-यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने एक शिकायत में, जो अब एफआईआर का हिस्सा है, एजेंसी को बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ राज्यों में “कुछ अलग-अलग घटनाएं” हुईं।

उन्होंने बताया कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सीबीआई ने विशेष टीमों का गठन किया है जो गोधरा और पटना जा रही हैं, जहां पुलिस ने प्रश्नपत्र लीक के मामले दर्ज किए हैं।

उन्होंने बताया कि एजेंसी की योजना गुजरात और बिहार में पुलिस द्वारा दर्ज इन मामलों की जांच अपने हाथ में लेने की है।

एक अधिकारी ने कहा, “राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को संभालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।”

सीबीआई की यह कार्रवाई मंत्रालय द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की घोषणा के एक दिन बाद आई, जो कि प्रदर्शनकारी छात्रों के एक वर्ग द्वारा उठाई गई मांग थी।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, “शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों द्वारा साजिश, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, विश्वास का उल्लंघन और सबूतों को नष्ट करने सहित कथित अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला की व्यापक जांच करने का अनुरोध किया है।”

अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के संचालन और पूरे घटनाक्रम में लोक सेवकों की भूमिका, यदि कोई हो, और बड़ी साजिश भी जांच के दायरे में होगी।

उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य के तहत एक नया मामला दर्ज किया है।

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा, “5 मई को आयोजित एनईईटी-यूजी में कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने कहा था, “परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए।”

अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, मुकदमेबाजी और राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई, विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एनईईटी-यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश देने की मांग करते हुए दस उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने और शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। एक अलग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग सहित विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसी तरह की याचिकाओं पर कार्यवाही भी रोक दी। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के फ़रीदाबाद के एक केंद्र से छह का नाम सूची में शामिल है, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हो गया है।

छह केंद्रों पर समय के नुकसान की भरपाई के लिए छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर भी विवाद हुआ। केंद्र ने बाद में शीर्ष अदालत को बताया कि अनुग्रह अंक समाप्त किए जा रहे हैं और इन 1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।

देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा एनईईटी-यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित विसंगतियों पर आलोचना का सामना करते हुए, केंद्र ने शनिवार को एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया और एजेंसी के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल का गठन किया।

इसने NEET-PG प्रवेश को स्थगित कर दिया, जो हाल के दिनों में प्रभावित होने वाली चौथी प्रवेश परीक्षा है।