चित्रकूट के तत्कालीन जिलाधिकारी पूर्व IAS ओम सिंह देशवाल और मुख्य विकास अधिकारी PCS भूपेंद्र त्रिपाठी सहित 9 अफसरों के ख़िलाफ़ विजलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है
कलेक्टर, CDO सहित 9 अफसरों पर इल्जाम है कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी NGO को सरकारी योजनाओं की निधि देने और आवंटित राशि से कोई काम न किए जाने के मामले में उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसमें धोखाधड़ी और सरकारी धन का गबन किया गया है जिसकी जांच झांसी की विजिलेंस यूनिट कर रही थी.
जांच से पता चला कि 2001 में अपना पंजीकरण रद्द होने के बावजूद, फैजाबाद स्थित एनजीओ, पर्यावरण और ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग सेवा संस्थान को जनवरी 2003 और मार्च 2004 के बीच पर्याप्त मात्रा में सरकारी धन प्राप्त होता रहा। ये धनराशि सदस्यों के तहत विभिन्न पहलों के लिए आवंटित की गई थी। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), संपूर्ण रोजगार योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)। हालाँकि, यह पाया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं में से कोई भी निष्पादित नहीं किया गया, जिससे आवंटित धन का गबन हुआ।
आरोपियों में चित्रकूट के तत्कालीन डीएम ओम सिंह देशवाल शामिल हैं, जो अब दिल्ली के वसंत कुंज में रहते हैं; सदोदरपुर, प्रतापगढ़ से पूर्व सीडीओ भूपेन्द्र त्रिपाठी; जॉर्ज टाउन, प्रयागराज में रहने वाले डीआरडीए के पूर्व परियोजना निदेशक प्रेमचंद द्विवेदी; घोटाले से संबंधित विभिन्न स्थानों और पदों से छह अन्य लोगों के साथ।
मामला दर्ज करने वाले उत्तर प्रदेश सतर्कता प्रतिष्ठान, झांसी के इंस्पेक्टर अतुल कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आरोपियों के खिलाफ गबन के आरोप की पुष्टि हुई है। भ्रष्टाचार की सीमा को और अधिक उजागर करने और अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी।
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