UPPSC RO ARO PAPER LEAK

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UPPSC RO ARO PAPER LEAK: UPPSC RO ARO एग्जाम की होगी जांच

UPPSC RO ARO PAPER LEAK: UPPSC RO ARO  एग्जाम की होगी जांच

UPPSC RO ARO PAPER LEAK: यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2023 की जांच कराने का लिया फैसला,

आयोग ने एसटीएफ से जांच के लिए शासन को सिफारिश भेजी है, परीक्षा की जांच के लिए यूपीपीएससी ने एक आंतरिक समिति का भी गठन किया है, जो समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी

परीक्षा के दौरान रविवार को पेपर आउट होने समेत कई आरोप लगे थे,
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ/ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार 11 फरवरी को आयोजित हुई थी।

प्रदेश के 58 जिलों के 387 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा, प्रतापगढ़ जिले में परीक्षा के दौरान राम अंजोर मिश्र इंटर कालेज से एक अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया था। अभ्यर्थी प्रवीण कुमार पटेल को ब्लू टूथ डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया था। जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
वहीं गाजीपुर के एक केंद्र पर अभ्यर्थियों ने पेपर आउट का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस वीडियो को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट करते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया था।

प्रियंका गांधी ने भी उठाया UPPSC RO ARO PAPER LEAK का मामला

कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया!2017 में दारोगा भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक – खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है।

सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यूपी में नये कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होगी या ये सिर्फ दिखावा साबित होगा? देश का युवा जिस विडंबना का शिकार है उसकी ‘क्रोनोलॉजी’ समझिए – वर्षों तक भर्ती नहीं निकलती, निकली तो समय पर परीक्षा नहीं, परीक्षा हुई तो पेपर लीक, इसके बाद भी यदि सारी प्रक्रिया पूरी भी हो जाए तो नियुक्तियों में घोटाला हो जाता है और मामला कोर्ट में अटक जाता है।

उप्र में हमने युवाओं के लिए विशेष “भर्ती विधान” घोषणापत्र जारी किया था जिसमें इन समस्याओं का समाधान पेश किया था। भाजपा सरकार अगर चाहती तो उन प्रावधानों को लागू करके युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकती थी।

पेपर लीक के खिलाफ कानून पास होने के बाद क्या यूपी के युवा न्याय की उम्मीद करें?

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