पंजाब बजट सत्र : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मंगलवार को यहां पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन 2,04,918 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव पेश किए।
चीमा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे 2024-25 में कुल 1,03,936 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने की उम्मीद है, जिसमें से स्वयं का कर राजस्व 58,900 करोड़ रुपये होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्रीय करों से अपने हिस्से के रूप में 22,041 करोड़ रुपये और केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 11,748 करोड़ रुपये मिलेंगे।
AAP सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला के लिए 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की उम्मीदों के विपरीत, राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति ने सरकार को यह घोषणा करने से रोक दिया।
इस सहायता की उम्मीदें तब बढ़ीं जब आप की दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषित अपने बजट प्रस्तावों में इसकी घोषणा की और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पहाड़ी राज्य में इस सहायता की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए पिछले वर्ष में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
- बजट में राजस्व घाटा 23198.14 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 2.77 प्रतिशत) और राजकोषीय घाटा 30464.92 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 3.80 प्रतिशत) है।
- अगले वित्तीय वर्ष में ऋण की अदायगी सहित कुल ऋण भुगतान पर राज्य को 36,766.56 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- 2024-25 में सरकार ने 38,331.48 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने का प्रस्ताव रखा है
- 23,900 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में जाएंगे, क्योंकि मार्च 2025 तक बकाया सार्वजनिक ऋण बढ़कर 37,40,91.31 करोड़ रुपये हो जाएगा।
- शून्य बिजली बिल के लिए 7,780 करोड़ रुपये
- घरेलू उपभोक्ताओं को घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के तहत मिलने वाले शून्य बिजली बिल के लिए 7,780 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रहेगी, इसके लिए 450 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे।
- वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्य के लिए मालवा नहर परियोजना की घोषणा की।
- आनंदपुर साहिब में स्थित खेड़ा कल्मोट और भल्लाडी और बेला ध्यानी और अजौली के बीच पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- गृह मामलों और न्याय विभाग के लिए आवंटन 10,635 करोड़ रुपये है आगामी तीन वर्षों में क्रियान्वित होने वाली ईको टूरिज्म परियोजना क्रियान्वित की गई है।
- गृह मामलों और न्याय विभाग के लिए आवंटन 10,635 करोड़ रुपये है।
- उद्योग क्षेत्र के लिए 3,367 करोड़ रुपये का आवंटन
- उद्योग क्षेत्र को 3367 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जिसमें औद्योगिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली भी शामिल है।
- वित्त मंत्री हरपाल चीमा का कहना है कि 829 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं और कई पाइपलाइन में हैं।
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