Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है.
कल दिल्ली HC में सुनवाई के दौरान सीएम के वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वह पेश होने के लिए तैयार हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने खिलाफ समन जारी करने को चुनौती देने वाली आप नेता की याचिका पर ईडी का रुख भी पूछा।
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की नई याचिका पर बोलते हुए, भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा, “दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं। (अरविंद केजरीवाल) आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह केवल आप ही जानते हैं। आप कानून का अपमान कर रहे हैं। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें। जिस तरह से आप भाग रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं।”
Excise Policy Case: मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। 19 मार्च को सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली।
ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में दिल्ली के सीएम अरिवंद केजरीवाल का नाम कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।
