आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन जारी कर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है।
केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सातवां समन जारी करते हुए उनके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उनकी उपस्थिति के लिए एक नया नोटिस गलत था क्योंकि मामला एक स्थानीय अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने और उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। ईडी ने हाल ही में मामले में उसके समन की अवहेलना करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की थी।
अदालत ने मामले को 16 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया क्योंकि पिछले सप्ताह उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री (ईडी द्वारा) से, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी का मानना है कि स्थानीय अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को इस मामले में उन्हें जारी किए गए पहले नोटिस की “अवज्ञा” करने का दोषी ठहराया है और सातवें समन की मांग की है।
