केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojan: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹75,000 करोड़ की छत सौर योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

“आज की कैबिनेट बैठक पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को आज मंजूरी दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

उन्होंने कहा, “यह सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।”

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojan: सौर पेनल्स छतों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता

कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों में आवासीय छत सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से नामित केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “सीएफए की सीमा 3 किलोवाट होगी। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए ₹78,000 की सब्सिडी होगी।”

परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।

सरकार ने कहा कि परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

आदर्श सौर ग्राम

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करती है।