Dr Shakuntala Misra National Rehabilitation University: ज्ञानवापी के अंदर पूजा की अनुमति देने वाले न्यायाधीश एके विश्वेश को लखनऊ विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया

Dr Shakuntala Misra National Rehabilitation University जो दिव्यांग लोगों के लिए स्थापित एक विश्वविद्यालय है, ने अब छात्रों की चिंताओं को देखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके विश्वेश को तीन साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया है।

Dr Shakuntala Misra National Rehabilitation University: न्यायाधीश एके विश्वेशा, जिन्होंने एक दिवंगत पुजारी के परिवार को तीन दशकों के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में ‘पूजा’ फिर से शुरू करने का अधिकार दिया था, को अब डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का लोकपाल नियुक्त किया गया है। एके विश्वेशा ने जिला जज के रूप में आखिरी कार्य दिवस 31 जनवरी को फैसला सुनाया था.

लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (Dr Shakuntala Misra National Rehabilitation University) समाज के दिव्यांग वर्ग (चुनौतीपूर्ण छात्रों) के लिए स्थापित एक विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ने अब छात्रों की चिंताओं को देखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके विश्वेश को तीन साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया है।

31 जनवरी को, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश विश्वेशा ने जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखानों में से एक, जिसे व्यास जी का तहखाना भी कहा जाता है, के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है। अब पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी द्वारा की जा रही है और याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके दादा ने दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा की थी।

जिला अदालत का 31 जनवरी का आदेश शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका पर दिया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि उनके नाना, पुजारी सोमनाथ व्यास, दिसंबर 1993 तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में प्रार्थना करते थे।

उन्होंने कहा था कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में पूजा रोक दी गई थी।

सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता की बात का विरोध करते हुए कहा कि तहखाने में कोई मूर्ति नहीं थी और इसलिए, 1993 तक वहां नमाज अदा करने का कोई सवाल ही नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर किया गया था।