Uttar Pradesh budget 2024-25: योगी सरकार ने UP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया

Uttar Pradesh budget 2024-25 : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। खन्ना ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए ₹7,36,437.71 करोड़ के कुल परिव्यय में ₹24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं।

कुल व्यय में से, राजस्व खाते के लिए ₹5,32,655.33 करोड़ और पूंजी खाते के लिए ₹2,03,782.38 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियाँ ₹7,21,233.82 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ ₹6,06,802.40 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹1,14,531.42 करोड़ शामिल हैं।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा “यह राज्य का सबसे बड़ा ₹7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने इसे हासिल करने के लिए सुधारों को अपनाया और राजस्व रिसाव को रोका। यूपी अब एक राजस्व-अधिशेष राज्य है। यह बजट ‘पिंक बजट‘ भी है – राज्य में ‘मातृ शक्ति’ और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने के साथ, “।

Uttar Pradesh budget 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं की विवरण दी गई है

Uttar Pradesh budget 2024-25: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 मंे 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि ₹500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दी गई है।

● मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (फार्म सिक्योरिटी स्कीम) 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू की जा रही है।

● महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

● बजट का लक्ष्य राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है।

● कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई। योजनाओं में से एक, राज्य कृषि विकास योजना, में ₹200 करोड़ का प्रावधान होगा। विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना के लिए ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ₹60 करोड़ के आवंटन के साथ, तीसरी योजना का लक्ष्य ब्लॉकों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करना है।

● किसानों के निजी ट्यूबवेलों के संचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹449.45 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।

● यूपी सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रस्ताव रखा अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु ₹150 करोड़ प्रस्तावित विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹195 करोड़ की घोषणा

● प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है जिस पर कुल 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा
● प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है।

● वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित किये जा चुके हैं व 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेज निमाणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल काॅलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

● राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग काॅलेजों की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की गयी।

● जनपद वाराणसी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक ( 100 बेडेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत किये जाने हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

● सेमी कंडक्टर, डाटा सेन्टर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर्स से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 मंे इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये नीति भी लागू की गई है।

● प्रदेश में डिफेंस काॅरीडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस काॅरीडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है।

● उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फाॅच्र्यून ग्लोबल 500 और फाॅच्र्यून इंडिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिये फाॅरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट एवं फाॅच्र्यून 500 कम्पनियांें के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित की है।

● किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट/स्मार्टफोन बाटे गये है यह प्रक्रिया गतिमान है।

● गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।

● आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33 प्रतिशत अधिक है।

● अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है।

● आज से 07 वर्ष पूर्व कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पायेगा।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

● नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● डार्क जोन के असफल 569 नलकूपो के लिये 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
● जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमेें 2000 करोड़ रूपये की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है।

● मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।