Swati Maliwal Case: दिल्ली कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी

Swati Maliwal Case: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सोमवार को आप सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी हैं और उन पर मालीवाल के साथ “दुर्व्यवहार” करने का आरोप है जब वह 13 मई को केजरीवाल के आवास पर गई थीं।

आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि बिभव कुमार अपनी जमानत याचिका खारिज करने के शहर की अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय जाएंगे। इससे पहले दिन में, दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर लंबी बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान पेश हुईं स्वाति मालीवाल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सुनवाई के दौरान वह रो पड़ीं। दिल्ली पुलिस ने भी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह उचित अदालत में दायर नहीं की गई है।

हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कथित तौर पर कहा कि कुमार की जमानत याचिका विचार योग्य है। पीटीआई ने उनके हवाले से कहा, “यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जिस पर सत्र अदालत में मुकदमा चल सकता है।”

इस बीच, वकील हरिहरन ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता सीएम के आवास पर गया और पीए विभव कुमार को बुलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद वह बिना किसी अनुमति या पूर्व नियुक्ति के सीएम आवास की ओर चली गईं।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित होकर हरिहरन ने कहा, “क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है। वहां अतिक्रमण हुआ था और एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी… उनके पास बैठक के लिए कोई समय नहीं था और उनके आगमन का कोई संदेश नहीं था।”

वकील ने कहा, ‘वह एफआईआर में जो बता रही है, वह सच नहीं है।’ आरोपी के वकील ने कहा कि महत्वपूर्ण अंग पर कोई गंभीर चोट नहीं थी, “तो गैर इरादतन हत्या का सवाल कहां है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता”।

उन्होंने कहा, “…आरोपों से उसे निर्वस्त्र करने के इरादे का मामला नहीं बनता है।” वकील ने दलील दी, “यह पूरी एफआईआर बाद में सोच-विचार का नतीजा है। मैं सिर्फ जमानत की मांग कर रहा हूं, बरी किए जाने की नहीं।”

Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल ने क्या दी दलील?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस बिंदु पर, जब बचाव पक्ष के वकील बहस कर रहे थे तो स्वाति मालीवाल रोने लगीं। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि गैर इरादतन हत्या का मामला बनाने के लिए इरादे की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान पर्याप्त है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने तर्क दिया, “आरोपी ने एक महिला को पीटा था, उसे अकेले घसीटा था और उसका सिर सेंटर टेबल पर लगा था, क्या इससे मौत नहीं होगी।” एपीपी ने कहा, “अगर मैं किसी महिला को खुली जगह पर थप्पड़ मारता हूं, तो यह एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।”

उन्होंने कहा कि आरोपी को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया है. एपीपी ने प्रस्तुत किया, “आरोपी ने शिकायतकर्ता को यह नहीं बताया कि मैं सेवा में नहीं हूं और सीएम के साथ बैठक की व्यवस्था नहीं कर सकता। यह आरोपी की मंशा को दर्शाता है।”

एपीपी ने कहा, “उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई थी। यह निहित अनुमति थी, अतिक्रमण का सवाल कहां है।” उन्होंने कहा, “जब बिभव कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत किसने दी।”

एपीपी ने तर्क दिया, “घटनास्थल पर सभी लोग विभव कुमार को रिपोर्ट कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वह प्रभावशाली है। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।” मालीवाल ने यह भी कहा कि आरोपी कोई सामान्य आदमी नहीं है, “उसे मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाएं मिल रही हैं।”