Himachal crisis – पहाड़ पर कांग्रेस बर्फीले तूफ़ान में फँसी

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान संघर्ष कर रही है, छह बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कराना चाहती है।

Himachal crisis: हिमाचल प्रदेश नाटकीय घटनाक्रम के बीच कांग्रेस आलाकमान बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा और छह असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करना शामिल था, जिन्होंने बजट प्रस्तावों को पारित करने के लिए मतदान पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।

Himachal crisis: बजट पास, 15 बीजेपी विधायक निलंबित

हालांकि कांग्रेस विधानसभा में हंगामे के बीच बजट पारित कराकर तत्काल संकट से उबरने में कामयाब रही, जिसके कारण 15 भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया, लेकिन सुक्खू सरकार के लिए परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। कथित तौर पर भगवा पार्टी विभाजन को सुविधाजनक बनाने के लिए सत्तारूढ़ दल के कुछ और विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि पहाड़ी राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अभी शुरू हुई है।

विभाजन का प्रबंधन करके, जिसके लिए न्यूनतम 14 विधायकों की आवश्यकता होती है, जो विधायक दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच जाएंगे। फिर वे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाजपा से हाथ मिला सकते हैं।

कांग्रेस ने छह बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है क्योंकि बजट प्रस्तावों को पारित करने के लिए मतदान के दौरान वे विधानसभा से अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे थे। याचिका की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के समक्ष पहले ही शुरू हो चुकी है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की कानूनी टीमें अपने मामले लड़ने के लिए दिल्ली से आ रही हैं।

राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मंगलवार को राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार से शुरू हुई, जबकि कांग्रेस के पास 68 सदस्यीय सदन में भाजपा के 25 और तीन निर्दलीय सदस्यों के मुकाबले 40 सदस्यों का आरामदायक बहुमत था। कांग्रेस अपने दल को एक साथ रखने में विफल रही क्योंकि उसके छह विद्रोही विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के हर्ष महाजन की जीत की रूपरेखा तैयार की।

सुक्खू के बने रहने पर अब अनिश्चितता है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार, भूपिंदर सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल, जो संकट को सुलझाने के लिए आलाकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक हैं, पार्टी विधायकों से फीडबैक लेने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इससे पहले दिन में, भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों के विधानसभा में नाटकीय प्रवेश के दौरान विपक्षी विधायकों ने नारे लगाए और “जय श्री राम, हो गया काम” के नारे लगाए।

सभी नौ विधायकों को पंचकुला से अन्नानडेल लाया गया और विधानसभा ले जाया गया। सीआरपीएफ की सुरक्षा में उनके काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए। वे कुछ समय के लिए सदन में रुके और उन्हें हेलीपैड पर वापस ले जाया गया और बाद में पंचकुला के लिए उड़ान भरी गई।

हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा के पंद्रह विधायक सदन की कार्यवाही से निष्कासित किये गये

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधायकों के निष्कासन पर बोले “सरकार अल्पमत में हैं,तानाशाही हो रही है,सरकार डिवीज़न ऑफ़ वोट पर बजट पारित नहीं करवा सकती, इसलिए इस तरह से बीजेपी के 15 विधायकों को निकाला गया है,हिमाचल के इतिहास में यह पहले कभी नहीं हुआ है” !!

हिमाचल मामले पर प्रियंका गांधी का वक्तव्य

लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मक़सद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद-फरोख्त पर निर्भर है।

इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है !!