सुप्रीम कोर्ट में अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई से पहले अडानी समूह के शेयरों में गिरावट

आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई से पहले अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अदानी पावर सहित अदानी समूह के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट में अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई

अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट आई, इसके बाद अदानी पावर, अदानी गैस और अदानी विल्मर में 1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन एनर्जी में 0.7% -1% की रेंज में गिरावट आई।

शीर्ष अदालत आज अदानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर ताजा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी।

पिछले महीने, अदानी-हिंडनबर्ग विवाद में एक जनहित याचिका में सेबी पर सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने और अदानी फर्मों द्वारा कथित स्टॉक हेरफेर पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के पत्र को छिपाने का आरोप लगाया गया था।

अगस्त में, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने अदानी समूह के खिलाफ दो को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है, और समूह में निवेश करने वाली विदेशी संस्थाओं के वास्तविक मालिकों के बारे में अभी भी पांच टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार कर रहा है।

इस बीच, पिछले महीने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक नई याचिका प्राप्त हुई जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने वाली मौजूदा विशेषज्ञ समिति की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया।

याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष अदालत हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित मामले में बेदाग ईमानदारी और हितों का कोई टकराव न होने वाले व्यक्तियों को शामिल करके एक नया पैनल बनाए।

इस साल जनवरी में, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अदानी समूह लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग में शामिल है। इस रिपोर्ट ने शेयर बाजार में अदानी समूह के शेयरों की भारी गिरावट शुरू कर दी, जिससे बाजार मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर लगभग 150 बिलियन डॉलर कम हो गया।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आरोपों पर गौर करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहा। मार्च में, आरोपों के नियामक पहलुओं पर गौर करने के लिए एक अलग छह सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अनुभवी बैंकर शामिल थे।

उस पैनल ने मई में कहा था कि सेबी ने अब तक अपनी जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और मामले की उसकी चल रही खोज “बिना गंतव्य की यात्रा” है।