Sovereign Green Bonds: मोदी सरकार दूसरी छमाही में 6.61 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये ग्रीन बॉंड के माध्यम से जुटाए जाएंगे।
Sovereign Green Bonds: मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 6.61 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की योजना बना रही है, जिससे आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए उधार लेने की योजना को अंतिम रूप दिया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस वित्त वर्ष में सरकार ने कुल 14.01 लाख करोड़ रुपये कर्ज जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 6.61 लाख करोड़ रुपये, जो कि कुल लक्ष्य का 47.2 फीसदी है, डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए दूसरी छमाही में जुटाए जाएंगे। इसमें 20,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन ग्रीन बॉंड भी शामिल है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 6.61 लाख करोड़ रुपये को 21 साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से जुटाया जाएगा। सरकार आरबीआई के सहयोग से तीन, पांच, सात, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की सिक्योरिटीज जारी करेगी। इसमें तीन साल की परिपक्वता वाली सिक्योरिटीज की हिस्सेदारी सबसे कम 5.3 फीसदी होगी, जबकि 10 साल की अवधि वाली सिक्योरिटीज का हिस्सा सबसे अधिक 24.8 फीसदी होगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नीलामी अधिसूचनाओं में दर्शाई गई प्रत्येक सिक्योरिटीज के लिए 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।