Sandeshkhali violence: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी और राज्य में पूर्ण अराजकता का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। एनसीएससी के अध्यक्ष अरुण हलदर ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा, “हमने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना है।”
Sandeshkhali violence: टीएमसी नेता ने महिलाओं का किया ‘यौन उत्पीड़न’
- टीएमसी नेता शाजहान शेख 5 जनवरी से फरार हैं, जब कथित राशन घोटाले के सिलसिले में उनके आवास पर छापेमारी के दौरान भीड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमला कर दिया था।
- ईडी की घटना के बाद, पिछले कुछ दिनों में संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और शेख और उनके अनुयायियों की गिरफ्तारी की मांग की।
- शेख और सहयोगियों के खिलाफ आरोपों में जमीन पर कब्जा करना और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना शामिल है
संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत, आयोग अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज के संबंध में सालाना और अन्य समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य है, जब आयोग उचित समझे। हलदर ने कहा कि राष्ट्रपति ने एनसीएससी टीम को आश्वासन दिया है कि वह मामले को देखेंगी और पर्याप्त कार्रवाई करेंगी। संदेशखाली के अधिकांश निवासी अनुसूचित जाति के हैं। पश्चिम बंगाल में देश में अनुसूचित जाति की दूसरी सबसे अधिक आबादी है।
हलदर ने कहा कि कई पुलिस अधिकारियों ने टीम के साथ दुर्व्यवहार किया जब उन्होंने स्थानीय टीएमसी मजबूत नेता शाजहान शेख के हाथों जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के कथित पीड़ितों से मिलने के लिए संदेशखाई में प्रवेश करने की कोशिश की। हलदर ने कहा, “राज्य में अपराधियों ने वहां की सरकार से हाथ मिला लिया है।” इस बीच, संदेशखाली में शुक्रवार को तनाव बना रहा और स्थानीय पुलिस ने भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों को इलाके में जाने से रोक दिया।
अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में छह सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और अन्य नेता सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृज लाल शामिल थे, को आज धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए संदेशखाली जाते समय रोक दिया गया। सीआरपीसी.
रामपुर गांव में रुकने के बाद, भाजपा प्रतिनिधिमंडल कोलकाता लौट आया और राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। राज्य इकाई के अध्यक्ष अधीर राणन चौधरी के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी संदेशखली जाने से रोक दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित यौन हिंसा की अदालत की निगरानी में सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हुआ। जैसे ही याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष अपनी जनहित याचिका का उल्लेख किया, सीजेआई ने पूछा: “क्या आपने एक ईमेल भेजा है (तत्काल लिस्टिंग की मांग)?” सीजेआई ने श्रीवास्तव के हां में जवाब देने के बाद कहा, “मैं दोपहर में इससे निपटूंगा।”
vTzoRXFysEeZSLQ
I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!