Liquor ban in Odisha: ओडिशा में नवनिर्वाचित मोहन चरण माझी सरकार कथित तौर पर राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। यदि पूरी तरह से नहीं, तो कथित तौर पर भाजपा सरकार राज्य को “चरणबद्ध तरीके से” शराब मुक्त बनाने पर विचार कर रही है।
Odisha News: ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गोंड ने बुधवार को दोहराया कि राज्य सरकार पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। गोंड नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।
ओडिशा टीवी ने गोंड के हवाले से कहा “राजस्व हानि के डर से शराब की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। शराब की लत के कारण समाज प्रदूषित हो रहा है, ”।
उन्होंने अन्य राज्यों में इसी तरह के प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए कहा “शराब की लत जीवन बर्बाद कर रही है। यह संकट की ओर ले जा रहा है। हमारी सरकार ओडिशा को शराब मुक्त बनाने और नशीले पदार्थों के उपयोग को हतोत्साहित करने पर विचार करेगी, ”।
मंत्री ने जोर देकर कहा, ”सरकारी स्तर पर कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हमारी सरकार भी ऐसा ही करने के लिए प्रतिबद्ध है।’ इस पर आबकारी एवं अन्य विभागों से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। हम चरणबद्ध तरीके से ओडिशा को शराब मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे।
मंत्री को आगे यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि सरकार राज्य में एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए दवाओं की खपत को कम करने के लिए आने वाले दिनों में भी कदम उठाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड सहित कई भारतीय राज्यों ने पहले ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस महीने की शुरुआत में, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद सूचना एवं जनसंपर्क (आईएंडपीआर) विभाग ने 15 अगस्त से राज्यव्यापी शराब प्रतिबंध के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया था।
विभाग ने कहा “सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें। कृपया ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने से बचें। यह अवैध है, ”।
इससे पहले मई में, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने BJD सरकार की निंदा की थी और राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर देशी शराब पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। प्रधान ने कहा कि वह पुरुषों के देशी शराब पीने से अपने राज्य की महिलाओं को परेशानी होते नहीं देख सकते। प्रधान ने वादा किया कि देशी शराब के निर्माण और वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसकी लाइसेंसिंग और विपणन को प्रतिबंधित किया जाएगा।