Jharkhand Pension Scheme : सोरेन सरकार की पेंशन योजना से BJP के सामने खड़ी हो सकती है बड़ी चुनौती, जानिए क्या है इसमें खास

Jharkhand Pension Scheme: झारखंड सरकार केंद्र की NSP पेंशन को बढ़ाने का खर्च वहन करती है, और इस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी राज्य सरकार ही उठाती है।

Jharkhand Pension Scheme: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटा है। चुनावी माहौल में ऐसा करना आम बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी राज्य की पेंशन योजना को भुनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्हें गठबंधन साथी कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस ने इस योजना को ‘अभूतपूर्व’ करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड में JMM और कांग्रेस सरकार की पेंशन योजना भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Jharkhand Pension Scheme में क्या है?

झारखंड सरकार पात्र व्यक्तियों को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन के रूप में देती है। इसके लिए पाँच श्रेणियाँ बनाई गई हैं- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, HIV-AIDS रोगी पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना।

भारत में कई राज्य बड़ी संख्या में लोगों को पेंशन प्रदान करते हैं। झारखंड की अनुमानित जनसंख्या करीब 4 करोड़ है, और यह राज्य पेंशन देने के मामले में अग्रणी माना जाता है। झारखंड सरकार अपनी जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिशत, यानी लगभग 40 लाख लोगों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है।

सोरेन सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। केंद्र झारखंड में 12.43 लाख लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में 200 रुपये से 500 रुपये तक की पेंशन देता है। केंद्र सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, और विकलांगता पेंशन देती है।

NSP पेंशन को बढ़ाने का खर्च झारखंड सरकार उठाती है, अर्थात अतिरिक्त भार का भुगतान राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार 60-79 वर्ष की उम्र के 8.86 लाख लोगों को 200 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 73,803 लोगों को 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देती है। झारखंड सरकार इन समूहों के लिए प्रति लाभार्थी पेंशन को 1,000 रुपये तक बढ़ाने हेतु सालाना 850.91 करोड़ रुपये और 44.28 करोड़ रुपये का व्यय करती है।

केंद्र विधवा और विकलांगता पेंशन के तहत 300 रुपये मासिक पेंशन देती है, जिससे राज्य के 2.88 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। राज्य सरकार उनकी पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये करने के लिए अतिरिक्त 240.40 करोड़ रुपये खर्च करती है। आगामी चुनाव को देखते हुए JMM इस पेंशन योजना को वोटरों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।