United States: अप्रवासी अधिकार संगठनों के एक समूह ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के हालिया निर्देश को लेकर बाइडन प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करवाया है।
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जो बाइडन ने हाल ही में दक्षिणी सीमा पर शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी, जिसका विरोध करते हुए समूह ने दावा किया कि राष्ट्रपति का यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के दौरान उठाए गए कदम से बहुत अलग नहीं है, जिसपर अदालतों ने रोक लगा दी थी।
लास अमेरिकाज इमिग्रेंट एडवोकेसी सेंटर और आरएआईसीईएस की ओर से अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) और अन्य ने यह मुकदमा दाखिल किया है।
यह मुकदमा सीमा पर बाइडन की व्यापक कार्रवाई की वैधता की पहली परीक्षा है। व्हाइट हाउस के आंतरिक विचार-विमर्श के महीनों बाद सीमा पर शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया। इस फैसले का उद्देश्य आव्रजन से निपटने के तरीके पर राष्ट्रपति के खिलाफ राजनीतिक हमलों को रोकना है।
एसीएलयू के वकील ली गैलरेंट ने कहा, शरण लेने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हमारे पास मुकदमा दाखिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।
United States: अमेरिका में अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा :
अमेरिका में प्रवासियों की अवैध घुसपैठ हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हर साल यहां हजारों प्रवासी अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने शासन काल में इस घुसपैठ पर रोक लगाने की वकालत की थी।
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