Cabinet Briefing: जानें- मोदी कैबिनेट ने लिए कौन-कौन से बड़े निर्णयb

Cabinet Briefing: जानें- मोदी कैबिनेट ने लिए कौन-कौन से बड़े निर्णय

Cabinet Briefing Big Points: केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार कर किसानों की आय में वृद्धि करना है।

Cabinet Briefing: जानें- मोदी कैबिनेट ने लिए कौन-कौन से बड़े निर्णय

Cabinet Briefing Big Points: कैबिनेट की मुख्य बातें: केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार, 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के पहले दिन किसानों, मिडिल क्लास और भारतीय भाषाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों की आय बढ़ाने और मिडिल क्लास के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं पर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये योजनाएं स्वीकृत की गईं, जो देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने पर केंद्रित हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करके किसानों की आय बढ़ाना है। योजना में विशेष जोर वैल्यू चेन के विकास और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर होगा। इसके साथ ही कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा।

नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स को स्वीकृति

सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स के लिए 10,103 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जो अगले छह वर्षों तक (FY31 तक) चलेगी। इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन क्षेत्र को 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर करना है, जिससे खाद्य तेलों की पैदावार में वृद्धि हो सके।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा

सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए पीएम आशा योजना का विस्तार भी किया है। इसके तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। इसी के तहत मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, किसानों की आय में सुधार करना और मध्यवर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।